अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) अनुदान स्वीकृत गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
