Browsing: राजनीति

निर्वाचनपछि नेपाली सेना मतपेटिका ढुवानी र मतगणनास्थलको सुरक्षा सम्हाल्नेछ र मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि उनीहरू ब्यारेकमा फर्कनेछन्।

नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जापान भ्रमणमा जान लागेका हुन्।

यस अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाबारे तोकिएका निकायबाट उजुरी तथा जानकारी संकलन गर्ने र संलग्न भनिएका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था तथा पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको छ।

अदालतले लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको निवेदनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न भनेको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई छातीमा संक्रमण देखिएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको छाती रोग विभागमा भर्ना गरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्।

उपराष्ट्रपति यादवको युएई भ्रमण पहिले नै तय भएकाले राष्ट्रपति पौडेलको विदेश भ्रमण तालिका छोट्याइएको हो।

गृह र रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीका लागि करिब २०.५ अर्ब रुपैयाँको सुरक्षागत खर्च प्रस्ताव गर्दा अर्थ मन्त्रालयले त्यसअनुसार क्रमिक रूपमा बजेट निकासा गरिरहेको छ।

कांग्रेसले निर्वाचन अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन पाँचदेखि सात जनाको निर्वाचन व्यवस्थापन सचिवालय बनाउन निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला स्तरमै निगरानी हुँदा आचारसंहिता पालनामा कडाइ र प्रभावकारिता बढ्ने आयोगको बुझाई छ।

घृणाजन्य अभिव्यक्तिले अराजकता बढाउने र निर्वाचनको समयमा शान्ति र सुरक्षामा असर पुर्‍याउन सक्ने आयोगको ठम्याई छ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट उमेदवारी दिएका चारजनालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरअनुसार, निर्वाचन कार्यलयको सिफारिसमा राजनीतिक दल, उनीहरूको उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि आम्दानी–खर्च सञ्चालन गर्न छुट्टै खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्म पौडेललाई प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।

निर्वाचन अवधिमा घृणात्मक र भ्रामक आरोप नदोहोर्‍याउन निर्देशन जारी गरी लोकतान्त्रिक बहसलाई तथ्य, नीति र कार्यक्रममै सीमित राख्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरिएको छ।

आज १७ पदका लागि निर्वाचन भएको हो, जसमा मतदाता प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेका थिए।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेकाले चौधरीको उम्मेदवारी कायम नहुने भएको छ।

पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध निर्देशन उल्लंघन गर्दै उम्मेदवारी दिएको र त्यसमा सघाएको आरोपमा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।