डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद पुनः चर्किएको छ। किस्ताबन्दीमा तिर्न सहमत उद्योगहरूले भुक्तानी निरन्तर नगरेपछि समस्या बढेको हो। ३५ उद्योगबाट केही रकम उठे पनि अझै पाँच अर्बभन्दा बढी बाँकी छ। विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला दिएपछि अब बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको थियो।
