सरकारले मोबाइल डेटा सेवामा ‘पे–एज–यू–गो’ विकल्प अनिवार्य बनाउँदै सब्स्क्रिप्सन मोडल लागू गर्ने भएको छ। डेटा खपत ९० प्रतिशत पुगेपछि सूचना दिने र पे–एज–यू–गो बन्द गर्ने विकल्प पनि दिइनेछ। यसले अनावश्यक खर्च घटाउने र सेवा पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल टेलिकमले सुरु गरिसकेको यो प्रणाली एनसेलले पहिले नै अपनाएको थियो।
