सर्वोच्च अदालतले निश्चित मापदण्ड नबनेसम्म चार प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गोपनीय र बन्द इजलासका मुद्दा, पक्ष वा कानुन व्यवसायीले गोपनीयता माग गरेका तथा अदालतले अनुपयुक्त ठहर गरेका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न आदेश दिइएको हो। भिडियो क्लिप तोडमोड गरी प्रसारण नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
