सर्वोच्च अदालत ले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटी ले उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने दाबी गरेको छ।
