सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मान्दै दण्डनीय बनाउने कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्वलडाकु लेनिन विष्ट र डा. ज्ञान बस्नेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। तर, द्वन्द्वकालीन नेताहरूविरुद्ध अभियोजनको माग भने अस्वीकार गर्दै विषय अनुसन्धानको जिम्मा संक्रमणकालीन न्याय आयोगलाई दिएको छ।
