सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ मार्फत राजनीतिक नियुक्तिसहित सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वार्थको द्वन्द्व भए अग्रिम खुलासा गरी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। नीतिले सञ्चार, निजी क्षेत्र, नागरिक र कूटनीतिक नियोगका लागि समेत आचारसंहिता कडा बनाएको छ।
