वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सचिवको दरबन्दी रहेका पाँच निकाय खाली राख्दै पाँच सचिवलाई अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राखेको छ। न्याय परिषद् सचिवालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट र निर्वाचन आयोग सचिवविहीन छन्। जगेडामा रहेका सचिवमध्ये डुण्डुराज घिमिरे भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा छन्।
