ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहित सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ। सात वर्षअघि दायर रिटमाथि पूर्ण इजलासले विशेष अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई किन प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने भन्ने आधार पेश गर्न आदेश दिएको हो। रिटमा अख्तियारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

