प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सुशासन कार्यदलले तिनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै पुनर्संरचना सुझाव दिएको हो। बोर्डका काम सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। पत्रकार पारिश्रमिक सम्बन्धी जिम्मेवारी पनि विभागलाई दिने सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रालयमा औपचारिक निर्णय आउन बाँकी छ।
