विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारणलाई पारदर्शी, लागतमा आधारित र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ। निर्देशिकाले महसुल निर्धारणको आधार, वार्षिक समीक्षा तथा बढी वा कम असुल भएको रकम आगामी महसुलमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै ऊर्जा खपत वृद्धि, हरित ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र ‘टाइम अफ डे’ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
