सर्वोच्च अदालतले दृष्टिविहीन नागरिकका लागि नेपालको संविधान ब्रेल लिपीमा प्रकाशन गरी निःशुल्क वितरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितको रिटमा अदालतले सूचनाको हक र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो आदेश दिएको हो। निवेदकले ब्रेल संस्करण नहुनु मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको जिकिर गरेका थिए।
