नेपाल सरकारको आग्रहपछि भारतले जीटूजी सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद आदेश पठाइसकेको छ भने भुक्तानी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कृषकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै छिटो आपूर्तिका लागि भारतसँग विशेष समन्वय भइरहेको छ।


