सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरेको छ। योग्यता क्रममा पहिलो स्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई बेवास्ता गरी कनिष्ठलाई नियुक्त गर्नु मनोमानी भएको ठहर गरिएको हो। अदालतले छनोट समितिको सिफारिसअनुसार आधारसहित पुनः निर्णय गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
