सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने सिफारिस कार्यान्वयन नभएकाले विवादमा प्रवेश नगरेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
