सरकारले पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउन ‘सनसेट ल’ तयार गरेको छ। प्रस्तावित कानुनले वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति र सार्वजनिक खरिदलगायतका प्रक्रियागत जटिलता हटाउने लक्ष्य राखेको छ। सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने, ढिलाइ भए निर्देशक समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने तथा जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
