सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। अदालतले मितव्ययिताका नाममा कानुन र संविधान उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै विज्ञापन वितरण समान, पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्ने ठहर गरेको हो। यससँगै सरकारी र निजी दुवै सञ्चारमाध्यममा कानुनबमोजिम विज्ञापन वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ।
