सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई समन्वय गरी अवरोध हटाउन निर्देशन दिइएको छ। खुला ढल र अव्यवस्थित संरचनाले ज्यान गुमाएका घटनालाई उल्लेख गर्दै अदालतले पैदल यात्रुको सुरक्षित आवागमन संविधान प्रदत्त अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ।
