भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन छानबिनका लागि गठित आयोगको म्याद २५ दिन थप गरिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई थप समय दिएको हो। साथै, सरकारले आर्थिक गणना २०८२ का तथ्यांक संकलन आदेश पनि स्वीकृत गरेको छ।
