सर्वोच्च अदालतले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा निर्माण कम्पनीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ। यसले ठेक्का सम्झौता रद्दपछि कम्पनीले राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने बाटो खुलाएको छ। ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले हालसम्म १०.२% मात्र कार्य सम्पन्न गरेको थियो।


