सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। अब उक्त व्यवस्थालाई कानुनमै समेट्न सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो।


