सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्न प्रस्ताव लैजाने, तीन महिनाभित्र विशेष कानुन ल्याउने, छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र राहतको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिसँगै पीडितहरूले ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
