कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब दिइएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। उनले दाबीको आधार र ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सरकारबाट कुनै राजनीतिक दबाब नदिइएको स्पष्ट पारिन्। संसदको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने टिप्पणी स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ।
