प्रतिनिधिसभाले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन तथा भविष्यमा ‘आर्थिक अपराध प्राधिकरण’ गठन गर्ने विषयमा समेत सरकार छलफलमा रहेको जानकारी दिए।
