तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयको सफाइपत्रविरुद्ध दायर सबै रिट खारेज गरेसँगै जबरा महाअभियोगबाट मुक्त भएका छन्। यससँगै उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
