Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: chhotokhabar
पुटिनले इरान युद्धले रुसलाई कूटनीतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै तनाव समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
एसईईको नतिजा विद्यार्थीले एसएमएस, आईभीआर र विभिन्न वेबसाइटमार्फत सजिलै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रास्वपाले आजको सचिवालय बैठकमा संगठनात्मक र अनुशासनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
डा. मनोजकुमार शर्माको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको भन्दै संवैधानिक परिषद्भित्र असहमति देखिएको छ।
भारतले नेपाललाई इन्धन र रासायनिक मलको नियमित आपूर्ति जारी राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुटमार्फत आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले पूर्वमन्त्रीसहित १३ जना र चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध नयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
वरियताको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदै न्यायिक इतिहासमा नयाँ उदाहरण बनेका छन्।
लगानीकर्ताको प्रतीक्षात्मक मनोवृत्तिले नेप्सेमा गिरावट र कम कारोबारको अवस्था कायम राखेको छ।
रोयल्टी शुल्क वृद्धि र उच्च सहभागिताका कारण सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।
संवैधानिक परिषद् बैठकमार्फत प्रधानन्यायाधीशसहित रिक्त पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अमेरिका–इरानबीच युद्धविराम कायम रहे पनि होर्मुज स्ट्रेटको गतिविधिले तनाव बढाइरहेको छ।
सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ मा संघीय संसद् अधिवेशन बोलाएका छन्।
देशभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना बढेसँगै विशेषगरी पूर्वी क्षेत्रमा सतर्कता आवश्यक रहेको मौसमविद्हरूले बताएका छन्।
बाढी–पहिरोपछि केही राजमार्ग खुले पनि धेरै खण्ड अझै अवरुद्ध हुँदा सावधानीपूर्वक यात्रा गर्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदै कार्यालय बन्द र कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्काउने निर्णय गरेको छ।
रास्वपाको सचिवालय बैठकमा स्थानीय चुनाव तयारी र पार्टी संरचनासम्बन्धी विषयमा छलफल हुँदैछ।
नेपाली कांग्रेसले सानेपामा वैशाख २१ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ।
पहिरोका कारण अरनिको राजमार्ग बन्द हुँदा अन्य केही सडक आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन्।
न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर वर्षा, हिमपात र हावाहुरीको सम्भावना बढेको छ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि १५९४ पदाधिकारीलाई एकैचोटि पदमुक्त गर्दै नयाँ नियुक्तिको तयारी थालेको छ।
