प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर सबै रिटको एकसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले कांग्रेस, एमालेलगायत निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेका रिटहरू संयुक्त रूपमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरी छ महिनाभित्र निर्वाचनको म्यान्डेट दिएका छन्।
