सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीको सहमति वा कानुनबमोजिम मुआब्जा नदिई निजी जग्गामा सडक निर्माण गर्नु गैरकानुनी हुने ठहर गरेको छ। ओखलढुंगाका चोपिन्द्रबहादुर तामाङको रिटमा फैसला गर्दै अदालतले विकासका नाममा व्यक्तिको मौलिक हक र कानुनी प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो। अदालतले जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गर्दै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
