संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले उक्त निर्णय संविधानविपरीत र राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने भन्दै बदरको माग गरेका छन्। रिटमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको छ। यस विषयको सुनुवाइ साउन ११ गतेका लागि तोकिएको छ।
