अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको स्पष्ट गरेका छन्। अर्थ समितिमा बोल्दै उनले कर निर्धारणमा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भए पनि प्रक्रिया सामूहिक र परामर्शमूलक हुने बताए। आर्थिक ऐनअनुसार सरकारले आवश्यकता अनुसार कर, शुल्क वा महसुल घटाउन वा बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

