Browsing: राजनीति

कांग्रेस संस्थापनइतर समूहले साउन २८ गते नेपाल फर्कने देउवाको भव्य स्वागत गर्ने तयारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै कांग्रेस इतर समूहले महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह र सभामुख अर्यालबीच संघीय संसद्को चालु अधिवेशन तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच नेपाल–चीन सहकार्य र विकास साझेदारीबारे छलफल भएको छ।

सुगौली र १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिका औपचारिक मूल दस्ताबेजबारे सरकारसँग यकिन अभिलेख नभएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताएका छन्।

अख्तियारले भानु देउवा तथा गंगा दाहालको परिवारको सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पहिलोपटक भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लामो समयपछि विदेशी राजदूतहरूसँग छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक भेटवार्ता सुरु गर्ने भएका छन्।

रास्वपाले नागरिकका गुनासा र सुझावलाई सरकार तथा नीति निर्माणसँग जोड्न ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ।

गगन थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति नागरिकमा अनिश्चितता, हतास र आक्रोश बढेको बताएका छन्।

सांसदलाई विकास बजेट परिचालन गर्न दिने अभ्यास शक्ति पृथकीकरणविपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको छ।

रवि लामिछानेले चार महिनामा अपेक्षित परिवर्तन नदेखिए पनि सरकारलाई सुधारका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने बताएका छन्।

मनिष झाले सरकारमाथि विश्वास भए पनि राज्य सञ्चालनको शैली र व्यवहार सुधार्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रहरीले देउवा परिवारमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वैशाखदेखि असारसम्म सरकारबाट भएका काम र निर्णय समेटिएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

उपचारका लागि विदेशमा रहेका शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने भएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा रुखो अभिव्यक्ति दिएको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सांसदहरूसँग माफी मागेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आगामी एक महिनाको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्रीसँगको अनिवार्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन।