Browsing: राजनीति

सभामुख अर्यालले सुनसरी घटनाबारे संसद्मा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न आठ विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।

मंगलबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

सुनसरी घटनाको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संवाद, संयमता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न संयुक्त अपिल गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ।

भारतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको पुष्टि गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको ८३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।

सुनसरी घटनापछि मानव अधिकार आयोगले निष्पक्ष अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरण र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

पाँच प्रदेशमा सरकार गठनसम्बन्धी एमाले–नेकपा सहमतिलाई माधव नेपालले सत्ता केन्द्रित भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई ‘अफिम’को संज्ञा दिँदै युवालाई त्यसबाट मुक्त गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन्।

नयाँ राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला सरकारले ६ राजदूतको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक दबाब बढेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ।

गगन थापाले गोपालमान श्रेष्ठलाई कांग्रेसको वरिष्ठ नेता घोषणा गर्दै निर्णयलाई आगामी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने बताएका छन्।

गगन थापाले चुनावको डरभन्दा सिद्धान्त, समाज र नागरिकको विश्वासलाई कांग्रेसको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन्।

ओलीले वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपहरित अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै लोकतन्त्रलाई सही दिशामा फर्काउनुपर्ने बताएका छन्।

एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा–स्वास्थ्य कर छुटदेखि मिटरब्याजका फर्जी लिखत अवैध घोषणा र विमानस्थल शुल्क छुटसम्मका सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।