सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन वा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जीवनाथ चौधरीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले सुशासन र जनविश्वास कायम राख्न सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट नियम ६ महिनाभित्र लागू गर्न पनि भनेको छ ।
