एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामा र महाभियोगको राजनीतिक दबाब परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया र संवैधानिक मापदण्डको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन चारबुँदे सुझाव पनि दिएका छन्।
