Author: chhotokhabar
मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान, शिक्षा, हवाई सेवा, विधेयक र कर्मचारी व्यवस्थापनसहित ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको भन्दै उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र गम्भीर घाइतेलाई स्वरोजगारका लागि २० लाखसम्मका सवारीसाधनमा पूर्ण कर छुट दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र विभिन्न मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले संरक्षकबाट आश्रित नाबालिकामाथि हुने यौन हिंसालाई शक्ति र विश्वासको गम्भीर दुरुपयोग मानेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चार महिनामा ९२४ सरकारी कार्यालय अनुगमन गरी ११ हजार ४ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले तत्काल मन्त्री फेरबदल गर्ने कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार नेप्से सामान्य ०.२६ अंकले घट्दा कारोबार रकम घटेर ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
रास्वपाले संसद्मा मन्त्री र सांसदहरूको भाषा, व्यवहार तथा कार्यशैली सुधारबारे आन्तरिक छलफल गरेको छ।
एमाले नेता रामबहादुर थापा बादलले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीसहित सरकार पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट ३१ मतसहित विश्वासको मत पाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले गगन थापाको नेतृत्वमा १५औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन्।
देवानगञ्ज र गोलबजार घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट चार जनाको मृत्यु भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेका छन्।
लगानीकर्ताको बिक्री चाप बढ्दा मंगलबार नेप्से १९.३४ अंकले घटेर २६२२.४८ विन्दुमा झरेको छ।
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले इमरान खानको स्वास्थ्य परीक्षण र परिवारसँग साप्ताहिक भेटघाट सुनिश्चित गर्न आदेश दिएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफमा असन्तुष्टि जनाउँदै थप प्रश्न गर्न नपाएपछि रास्वपा सांसद आशिका तामाङ बैठकबाट बाहिरिएकी छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भारतीय स्थल सेना प्रमुख धीरज सेठबीच सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगका आफ्नै भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै कानुनी जटिलता समाधान गर्न थालेको बताएका छन्।
कप्तानगञ्ज घटनाबारे प्रतिवेदनले धार्मिक संस्थाको नियमन, सीमा सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ।
साउनमा ७० हजारभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा यूएई प्रमुख गन्तव्य बनेको छ।