Author: chhotokhabar
घृणाजन्य अभिव्यक्तिले अराजकता बढाउने र निर्वाचनको समयमा शान्ति र सुरक्षामा असर पुर्याउन सक्ने आयोगको ठम्याई छ।
काठमाडौंतर्फबाट प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको खोकनामा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट उमेदवारी दिएका चारजनालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक वित्त र चुनावी खर्च अनुगमनका लागि कोष नियन्त्रकलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ।
तालाबन्दीले प्रशासनिक काम प्रभावित भएपछि सोमबार रजिस्ट्रार कार्यालयले ताला खोल्न अल्टिमेटम दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको सर्कुलरअनुसार, निर्वाचन कार्यलयको सिफारिसमा राजनीतिक दल, उनीहरूको उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि आम्दानी–खर्च सञ्चालन गर्न छुट्टै खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समानुपातिकतर्फका दुई करोड ८ लाख ५० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्म पौडेललाई प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।
निर्वाचन अवधिमा घृणात्मक र भ्रामक आरोप नदोहोर्याउन निर्देशन जारी गरी लोकतान्त्रिक बहसलाई तथ्य, नीति र कार्यक्रममै सीमित राख्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरिएको छ।
अवैध व्यापार नियन्त्रण, आर्थिक विकास प्रवर्द्धन, राजस्व सङ्कलन सुदृढीकरण र वैदेशिक व्यापार सहज बनाउन पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणाली विकासमा जोड दिइएको छ।
नेप्से सूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा देखिएको वृद्धि आगामी दिनमा बजारले उकालो यात्रा कायम राख्ने संकेतका रूपमा देखिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई वर्षदेखि विचाराधीन भुटानी शरणार्थी मुद्दामा नष्ट भएको मिसिल अझै प्राप्त नहुँदा अदालतले प्रमाण झिक्ने आदेश जारी गरेको छ।
आज १७ पदका लागि निर्वाचन भएको हो, जसमा मतदाता प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेका थिए।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेकाले चौधरीको उम्मेदवारी कायम नहुने भएको छ।
देश निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा लगानीकर्तामा देखिएको उत्साहका कारण साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार (माघ ११) सेयर बजार उच्च अंकले उकालो लागेको छ।
तीन महिने कार्यकालको प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले प्रति परिवार वार्षिक एक लाख रुपैयाँको सीमा सक्ने उद्देश्यले अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच र उपचार गरी सेवा प्रदायकहरूले गलत रूपमा रकम असुल्ने गरेको पाइएको बताइन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पोस्टमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।
महालेखा नियन्त्रक अन्तर्गतको कार्यालयले ५२ व्यक्त–संस्था–कम्पनीको नाम र तिर्न बाँकी रकम सार्वजनिक गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्नु र विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरताका कारण सुरक्षित लगानीका रूपमा सुनप्रति आकर्षण बढेको छ।
आइतबार दिउँसो देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा थोरै स्थानमा हल्का हिमपात/वर्षाको सम्भावना छ ।