Author: chhotokhabar
सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलाउनेहरूलाई मुक्तिदाताजस्तै चित्रण गरेर नागरिकलाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको भए पनि वास्तविक अवस्था त्यस्तो नभएको दाहालले बताए।
समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दलहरूमध्ये १८ वटाले आआफ्नै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी ११० सिटमै उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको समर्थन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक जटिलता समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतले शीघ्र फैसला दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
एमालेलाई सिंहसँग तुलना गर्दै ओलीले कुखुरा, बाख्रा र स्यालजस्ता शक्तिले मोर्चा बनाएर आफ्नो पार्टीलाई पराजित गर्न नसकिने तर्क प्रस्तुत गरे।
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सोमबार साँझ ५ बजेसम्म ९ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकताको प्रयास भएपनि उज्यालो नेपाल पार्टीले छुट्टै सूची बुझायो।
हाल पौडेल मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको हुनाले उक्त विवरण र सोलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजातहरू थुनामा रहेको कारागार कार्यालयमार्फत एक महिनाभित्र पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
सोमबार ३३७ धितोपत्रको ६९ हजार ५ सय ४८ कारोबारबाट १ करोड ३७ हजार ३ सय ७ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ।
पूर्व गृहमन्त्री लेखकले पदाधिकारीहरूले सोधेको प्रश्नको बयानमार्फत जवाफ दिनुका साथै लिखित रुपमा तयार पारेको जवाफ पनि पेस गरेका छन् ।
संधिवानमा निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै सभामुख र उपसभामुख पदमा बहाल रहने उल्लेख छ।
सरकारले गृह सचिवसहित सात सचिवको सरुवा गरेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस दिन १ करोड ३४ लाख कित्ता सेयर ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा बिक्रि भएका छन्।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज र भोलि (पुस १३ र १४) राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ।
गृहयुद्ध, विपक्षी दलमाथि प्रतिबन्ध र मतदातामाथि दबाबका कारण म्यान्मारमा निर्वाचन विवादित बनेको छ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितका सबै न्यायाधीशको बृहतपूर्ण इजलास बस्न लागेको हो।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्ने र विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबारको सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो।
सहमतिअनुसार एकतापछि पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै रहने, सभापति रवि लामिछाने हुने र आगामी निर्वाचनमा बालेन प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बन्ने समझदारी भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिट अस्वीकृत गरेको छ।
रास्वपाका एक नेताका अनुसार मेयर बालेन शाहलाई सहसभापति तथा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसहित केन्द्रीय समितिमा उनको पक्षलाई पनि समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।