Browsing: राजनीति

शेरबहादुर देउवाले स्वदेश फर्किने घोषणा गर्दै सरकारलाई प्रतिशोधको राजनीति त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्।

विशेष अदालतले डा. रामशरण महतको स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा तत्काल मुल्तवी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

रास्वपाले सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रका भ्रमण पार्टीसँग समन्वय गर्दै रणनीतिक, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

सरकारले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ भने अन्य दुई प्रस्तावित आयुक्तविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनका लागि शून्य सहनशीलता, पारदर्शिता र राजनीतिक उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।

फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकनका लागि सरकारले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यदल गठन गरेको छ।

देशभर ९५ जनप्रतिनिधि पद रिक्त रहे पनि स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन नहुने र प्रदेश तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ।

संसदीय समितिले बालसुधार गृह सुधार र अधिकारकर्मीलाई गृहमन्त्रीसँग भेट्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ।

केपी ओलीले दरबार हत्याकाण्डबारे आधिकारिक भनाइमाथि प्रश्न उठाउँदै दीपेन्द्र शाह दोषी नभएको दाबी गरेका छन्।

सरकार सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भ्रमण भत्ता समयसापेक्ष बनाउन सकारात्मक देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले कैदी पुर्जी कानुनसम्मत नरहेको भन्दै पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्दै सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।

पाँच सरकारी निकाय सचिवविहीन रहँदा पाँच सचिव भने जगेडा अवस्थामा राखिएका छन्।

सर्वोच्चले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन रोक्न पुनः अन्तरिम आदेश दिएको छ।

कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।