Browsing: राजनीति

बजेट विवादपछि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुट्दै एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त भएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीहरूको सजाय निर्धारणका लागि मंगलबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।

मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा नाम समावेश गर्नु थप अनुसन्धानका लागि मात्रै भएको र कसैको अधिकार हनन नभएको दाबी गरेको छ।

गोविन्दबहादुर कार्कीको मुख्यसचिव नियुक्तिले वरिष्ठता र नेतृत्व छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर विवाद तथा असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ।

रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच राजनीतिक समसामयिकता, सुकुम्बासी समस्या र रास्वपाको संगठन विस्तारबारे लामो छलफल भएको छ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असहमति र बहिष्कारबीच सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने भएको छ।

राहदानी छपाइमा भएको भनिएको १० अर्बभन्दा बढीको अनियमितताबारे सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित निकायसँग मंगलबार छलफल गर्ने भएको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको विस्तृत अध्ययनपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सोमबार सम्पत्ति विवरण र छानबिन प्रक्रियाबारे निर्णय गर्ने भएको छ।

सरकारले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपालको भूमि कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विवादित प्रावधान बदरको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै संसद् र सडकमा विरोध भएको छ।

राष्ट्रिय सभाले बिहीबार चार अध्यादेश प्रतिस्थापनसहित कुल ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ।

केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार आयोगको कारबाही सिफारिस असंवैधानिक भन्दै निर्णय सच्याउन र सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

गगन थापाले संविधानका मूलभूत सिद्धान्तमा सम्झौता नहुने र संशोधन प्रक्रिया स्पष्ट आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

एमालेसम्बन्धी मत सर्वेक्षणमा अधिकांश सहभागीले पार्टी रूपान्तरण, नेतृत्व परिवर्तन र संगठनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनसँग सम्बन्धित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय अनुमोदन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ।

कानुनमन्त्रीको व्यस्तताका कारण प्रतिनिधि सभा बैठकका महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीहरू बिहीबारका लागि सारिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग नियमित सहकार्य गर्दै आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र सुशासन तथा पारदर्शिता कडाइका साथ लागू गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ।