Browsing: राजनीति

रास्वपाको नयाँ विधानले सभापतिमा निर्णयात्मक अधिकार बढाउँदै संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक सिद्धान्तमा समेत परिवर्तन गरेको छ।

रास्वपाले संशोधित विधानमार्फत एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

सभामुखले सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषय र विपद् तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धिमाथि छलफल हुने भएको छ।

दाहालले सरकारले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर पार्दै नागरिकका संवैधानिक अधिकार खोस्न खोजेको आरोप लगाए।

गगन थापाले सरकारले संविधान संशोधन संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले गर्नुपर्ने भन्दै हचुवा शैलीको आलोचना गरेका छन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था अब कानुनमै समेट्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

त्रिवि प्राध्यापक संघले सेवा आयोग अध्यक्षमा किशोर थापाको नियुक्तिलाई गैर–प्राज्ञिक र राजनीतिक भन्दै विरोध जनाएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले आज विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसबारे छलफल गर्ने भएको छ।

एमालेले बालेन नेतृत्वको सरकारको १०० दिने कार्यकाललाई सुशासन, अर्थतन्त्र, प्रशासन र परराष्ट्र नीतिमा असफल भएको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।

कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले राष्ट्रिय भेला तयारी र आन्तरिक विवाद समाधानका विषयमा छलफल गर्न बैठक सुरु गरेको छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शनिबार सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सुशासन र प्रशासनिक सुधारका कामहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान जारी राख्ने बाटो खुला गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाले सहकारी सुधार र आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई लक्षित दुई महत्वपूर्ण विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।

सरकारले एन्फा निलम्बनको कारण विगतदेखिका हस्तक्षेप रहेको बताउँदै फुटबल प्रशासनमा सुधार र पारदर्शिता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ८ एआईजीको सरुवासहित विभिन्न नियुक्ति, नियमावली, नीति र विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका विष्णु पौडेलको हिरासत अवधि विशेष अदालतले थप ६ दिन बढाएको छ।

रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति रवि लामिछानेबाट शपथ ग्रहण गर्दै औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले।

सरकारले नेपाल–भारत सीमा विवाद, व्यापारिक अवरोध तथा अन्य द्विपक्षीय विषयहरू ऐतिहासिक प्रमाण र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको जनाएको छ।

रास्वपाका महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९ केन्द्रीय सदस्यले आज शपथ ग्रहण गर्दैछन्।