Browsing: राजनीति

सरकारले असारको तेस्रो सातादेखि भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

झलनाथ खनालले प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि वैचारिक विचलन, गुटबन्दी र पार्टी सञ्चालनमा अनैतिकता गरेको आरोप लगाउँदै ३६ बुँदे असन्तुष्टि पत्रमार्फत कडा असहमति जनाएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुनुवाइ पाँचौँ दिनपछि हेर्दाहेर्दैमा राख्दै अदालतले बुधबार पुनः बहस गर्ने भएको छ।

चीनले नेपालमा लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

एमालेले सरकारलाई गिरीबन्धु, ओम्नी र वाइडबडी लगायतका विवादित फाइल सार्वजनिक गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न चुनौती दिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भ्रष्टाचार छानबिन अघि बढेको र विदेशमा रहेका नेपालीलाई देश विकासमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टी विभाजित अवस्थामा पुगेको भन्दै एकता र आन्तरिक सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ पुगेका छन्, जहाँ उनले चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र अन्य उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।

रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीको विश्वविद्यालय नियुक्तिमा पार्टीलाई सहयोग गरेकालाई प्राथमिकता दिने अभिव्यक्तिले पार्टीको बाचापत्र र शासकीय सुधारका प्रतिबद्धतासँग बाझिएको भन्दै आलोचना भएको छ।

दुर्गा प्रसाईंले राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य स्थापना नभएसम्म देशमा सुख र शान्ति नआउने दाबी गर्दै धवलशमशेर राणासँग नयाँ पार्टी गठन गर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको अल्पकालीन आदेश निरन्तरता नदिएकाले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्लाई सरकार बनाउने र ढाल्ने अधिकार रहेको बताउँदै बजेटबारे आलोचना गर्ने सांसदहरूले विधेयक नपढेको टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप्दै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र लेखामान बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने चीन भ्रमणमा गएर द्विपक्षीय वार्ता र लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम क्षेत्र सुधार गर्ने लक्ष्यसहित रास्वपाको दृष्टिकोणमा आधारित रहेको बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा सुगौली सन्धिअनुसार स्थापित रहेको बताउँदै केही स्थानमा मात्र सीमाङ्कन र अतिक्रमणसम्बन्धी काम बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूको निगरानी तथा सहजीकरणका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ।