Browsing: राजनीति

मानव अधिकार आयोगले गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेको घटनामा विभिन्न नेता, अभियान्ता र समर्थकमाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दी बाहिर पठाउने घटनामा रवि लामिछानेसहित केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै नेता र सुरक्षाकर्मीमाथि कानुनी तथा विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ।

रास्वपाले प्रधानमन्त्री बालेन शाह एक साताभित्र संसद्मा उपस्थित हुने जनाएको छ।

युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालसँग शिक्षा, पर्यटन र आर्थिक विकासमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले ईयू राजदूतहरूसँगको भेटमा सुशासन, लगानी र दिगो विकास सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्मा उपस्थित नभएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ईयू सदस्य देशका राजदूतहरूसँग नेपालको प्राथमिकता र सहकार्यबारे छलफल गर्ने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले देउवा दम्पतीविरुद्ध जारी पक्राउ प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको वैदेशिक भ्रमण परिस्थिति र समयअनुसार तय हुने स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण नेतृत्वदेखि धानको मूल्य निर्धारणसम्म चार महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नवीकरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन प्रदेशस्तरीय अनुगमन समिति खटाएको छ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले व्यवसायीहरूसँग सुझाव संकलनका लागि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले ईयू राजदूतहरूसँगको भेटमा विकास साझेदारी र लगानी विस्तारमा सहयोगको आग्रह गरेका छन्।

रवि लामिछानेको आसन्न भारत भ्रमणलाई भारतीय मिडियाले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा ढिलाइपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ।

गणतन्त्र दिवस समारोहमा यस पटक प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।

विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध संसद्मा संयुक्त रूपमा कडा प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेका छन्।