Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Browsing: राजनीति
एमाले सचिवालय बैठकमा कार्यविभाजन, निर्वाचन समीक्षा र सुकुम्वासी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानले आजको बैठकमार्फत प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमबारे थप छलफल गर्ने भएको छ।
संसदीय नियमावलीमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आगामी क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन।
विपक्षी दलहरूको अवरोध र बहिष्कारबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको विषयमा संसद्मा विवाद बढ्दा रास्वपाले यसलाई परम्परागत अभ्यासको परिवर्तन भन्दै बचाउ गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा ८ वटा सरकारी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू पेस गरिएको छ ।
सर्वोच्चले विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णय रोक्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बैठकमा नआएको भन्दै कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको संसद् सम्बोधन र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
रास्वपाले आजको सचिवालय बैठकमा संगठनात्मक र अनुशासनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
डा. मनोजकुमार शर्माको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको भन्दै संवैधानिक परिषद्भित्र असहमति देखिएको छ।
वरियताको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदै न्यायिक इतिहासमा नयाँ उदाहरण बनेका छन्।
संवैधानिक परिषद् बैठकमार्फत प्रधानन्यायाधीशसहित रिक्त पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ मा संघीय संसद् अधिवेशन बोलाएका छन्।
सरकारले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदै कार्यालय बन्द र कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्काउने निर्णय गरेको छ।
रास्वपाको सचिवालय बैठकमा स्थानीय चुनाव तयारी र पार्टी संरचनासम्बन्धी विषयमा छलफल हुँदैछ।
नेपाली कांग्रेसले सानेपामा वैशाख २१ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि १५९४ पदाधिकारीलाई एकैचोटि पदमुक्त गर्दै नयाँ नियुक्तिको तयारी थालेको छ।
रास्वपाले अध्यादेशलाई सुधारमुखी कदम भन्दै यसको दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ।
