Browsing: राजनीति

सभामुख अर्यालले संसद्को अवरोध समाधानका लागि बोलाएको छलफलमा विपक्षी दल सहभागी नभएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा राष्ट्रिय सभाको बैठक नाराबाजीबीच स्थगित भएको छ।

सरकारले विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र कानुनी अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ मार्फत विशेष सुधार ल्याउने तयारी गरेको छ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई गलत ठहर गर्दै माफी र रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै माफी र स्पष्टिकरण माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायता परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीलाई प्रमुख भूमिकामा राख्ने सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै वैकल्पिक संरचना सुझाएको छ।

नेपाली कांग्रेसले संशोधित विधानमार्फत ९ नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै संगठनात्मक सुधारको पहल गरेको छ।

धवलशमशेर राणाले राप्रपाको वर्तमान दिशाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ राष्ट्रवादी अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर सम्बन्धी नियमावलीको व्याख्यालाई लिएर एमालेले सभामुखको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी जग्गा व्यवस्थापनमार्फत समस्या समाधान गरिने बताएका छन्।

सरकारले ७% आर्थिक वृद्धि र ६% भन्दा कम मुद्रास्फीतिको लक्ष्यसहित २१.२४ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले २१.२४ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व, ऋण र खर्चको संरचना सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।

विपक्षी दलहरूले सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने आशंकासहित नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्।

प्राविधिक तयारी अधुरो रहेकाले आगामी बजेट पुरानै कामचलाउ संसद् हलबाट प्रस्तुत गरिने भएको छ।

कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू अपूर्ण रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन, कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेको छ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनमा स्रोतसाधन अभावका कारण सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भई ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको सुरक्षा भूमिका कमजोर रहेको भन्दै सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।